जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में वित्त मंत्री ने कहा : मुख्यमंत्री मइयाँ सम्मान योजना के लाभुकों को भी दिया जाए ऋण की सुविधा
Palamu : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति दिसंबर 2025 तिमाही की बैठक हुई।इसमें मुख्य रूप से छत्तरपुर विधायक सह वित्त मंत्री राधा कृष्णा किशोर,एलडीएम सहित अन्य उपस्थित रहे।
समाहरणालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड,प्रधानमंत्री जनधन योजना,प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना,सुरक्षा बीमा योजना जीवन ज्योति योजना,डेयरी लोन,पोल्ट्री फार्मिंग सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की।इस दौरान जिले के सभी बैंक प्रबंधकों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले इसके लिए प्रशासन के साथ-साथ बैंकों को भी सक्रिय होकर कार्य करने की आवश्यकता है।बैठक में कृषि की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि वित्तिय वर्ष 2025-26 में कृषि का जो लक्ष्य है वो 30.14 प्रतिशत है।यह संतोषजनक नहीं है।उन्होंने कहा कि तय लक्ष्य 170493 लाख रुपये के विरुद्ध 51394.28 लाख रुपये की उपलब्धि प्राप्त की गयी है।इसमें सुधार लाने को लेकर सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को कार्य करने की आवश्यकता है।उन्होंने सभी से बैंकों के ब्रांचों को बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की बात कही।
एमएसएमई में स्थानीय लोगों को ऋण प्रदान कर उनको अधिकाधिक लाभान्वित करें: वित्त मंत्री
बैठक में मंत्री ने सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम(एमएसएमई)की समीक्षा की।इस दौरान बताया गया कि एमएसएमई वित्तिय वर्ष 2025-26 में प्राप्त लक्ष्य 65739 लाख रुपये के विरुद्ध 63863.01 लाख रुपये की उपलब्धि प्राप्त की गयी है।उन्होंने एमएसएमई के तहत स्थानीय लोगों को ऋण उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले की महिलाओं को मुख्यमंत्री मइयाँ सम्मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में पैसे भेजी जा रही है,इस दृष्टि से महिलाओं को भी बिजनेस करने को लेकर ऋण प्रदान किया जा सकता है। मंत्री ने दिए गये ऋण के आउटकम की भी समय-समय पर समीक्षा किये जाने पर बल दिया।इसी क्रम में उन्होंने सीडी रेशियो की भी समीक्षा की।
केसीसी आवेदनों के शीघ्र निष्पादन का दिया निर्देश
बैठक के दौरान मंत्री ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा किए जा रहे नामांकन की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बंधन बैंक एवं इंडसइंड बैंक द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।इसपर उन्होंने एलडीएम को निर्देश दिया कि इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाए।
डीसी ने की समीक्षा
उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से संबंधित लंबित आवेदनों की बैंकवार समीक्षा करते हुए सभी बैंकों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने जेएसएलपीएस के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बैंक लिंकेज के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे ऋण की प्रगति की भी समीक्षा की और बैंक प्रतिनिधियों को इस कार्य में विशेष रुचि लेकर लक्ष्य के अनुरूप प्रगति करने को कहा।इसके साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बैंकवार निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध दिए गए ऋण की समीक्षा करते हुए लाभुकों को शत-प्रतिशत लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।बैठक में वार्षिक साख योजना की उपलब्धि, साख-जमा अनुपात, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तथा झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में इनकी रही उपस्थिति
बैठक के उपरांत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभुकों के बीच चेक का वितरण भी किया गया* ।बैठक में उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन,पलामू व चतरा सांसद प्रतिनिधि,हुसैनाबाद विधायक प्रतिनिधि,एलडीएम अशोक कुमार श्रीवास्तव,डीडीएम नाबार्ड शालीन लकड़ा, आरबीआई के प्रतिनिधि तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
