मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने की मुलाकात

मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कोयला मंत्री की उपस्थिति में राज्य सरकार, कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों के बीच कोयला खनन एवं मीनिंग का कार्य पूर्ण हो चुके भूमि की वापसी सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों एवं विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई

झरिया मास्टर प्लान, गवर्नमेंट लैंड कंपनसेशन, कोल माइंस हेतु भूमि अधिग्रहण, रैयतों के मुआवजा एवं नौकरी, विस्थापितों के पुनर्वास सीएसआर फंड के इस्तेमाल एवं कोल परियोजनाओं के संचालन में आ रही बाधाओं सहित कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा : झरिया मास्टर प्लान एवं बेलगढिया टाउनशिप परियोजना महत्वपूर्ण पहल

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर राज्य सरकार तथा कोल मंत्रालय एवं कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों के बीच कोयला एवं खनन क्षेत्र की बेहतरी को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। इस दौरान राज्य में कोल माइंस से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों/मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। मौके पर मुख्यमंत्री ने कोल माइंस से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों सहित झरिया मास्टर प्लान, बेलगड़िया टाउनशिप परियोजना, गवर्नमेंट लैंड कंपनसेशन, खनन कार्य पूर्ण हो चुके भूमि की वापसी, शेष का रिव्यू, नई कोल खनन परियोजनाओं का संचालन इत्यादि मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष रखा, वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोल खनन परियोजनाओं को लेकर आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से ही कोल माइंस से जुड़े समस्याओं का समाधान संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झरिया मास्टर प्लान तथा बेलगड़िया टाउनशिप परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है, इन परियोजनाओं के तहत विस्थापित परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा सकेगा, जल्द झरिया मास्टर प्लान हेतु पूर्णकालिक सी०ई०ओ० की नियुक्ती पर भी चर्चा हुई।

केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोयला एवं खनन परियोजनाओं पर सकारात्मक कदम उठाए जाने पर बल

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन एवं केंद्रीय कोयला मंत्री श्री जी० किशन रेड्डी की उपस्थिति में अधिकारियों के बीच हुई खनिजों पर मिलने वाली रॉयल्टी, विस्थापितों का पुनर्वास, नौकरी और मुआवजा, सरकारी भूमि पर जमाबंदी को लेकर नीतिगत निर्णय लिए पर सहमति, शेष का रिव्यू, रिकॉन्सिलिएशन कार्य में राज्य सरकार द्वारा मदद प्रदान किए जाने पर चर्चा, खनन कार्य पूरा हो चुके जमीन की वापसी, खदानों में अवैध खनन की वजह से हो रहे हादसों पर नियंत्रण, खनन क्षेत्र और आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को रोजगार, कोल परियोजनाओं के ऑपरेशनल करने में आ रही अड़चनों का समाधान तथा सीएसआर फंड के इस्तेमाल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई।इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, केंद्रीय कोयला मंत्री के निजी सचिव पंकज जैन, अध्यक्ष कोल इंडिया बी साईराम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।