केंद्र सरकार का फैसला : पूरी तरह से संरक्षित होगी अरावली पर्वतमाला, खनन पर रहेगा रोक

New Delhi : अरावली पर्वतमाला पर मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. केंद्र ने अरावली में नई माइनिंग लीज को लेकर रोक लगाने का निर्देश दिया है. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया है, जिसके मुताबिक, जब तक नई गाइडलाइन तैयार नहीं होती तब तक नई माइनिंग लीज नहीं दी जाए.केंद्र सरकार ने राज्यों को अरावली में नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया है. जैव विविधता के संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए सरकार अरावली इकोसिस्टम की लंबे समय तक सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. साथ ही उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अरावली में चल रही माइनिंग गतिविधियों को सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा.केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि यह रोक पूरी अरावली क्षेत्र में समान रूप से लागू होती है. इसका मकसद इस रेंज की अंखडता को बनाए रखना है. इन निर्देशों का मकसद गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी इलाके तक फैले एक भूवैज्ञानिक रिज के रूप में अरावली की सुरक्षा करना और सभी अनियमित माइनिंग गतिविधियों को रोकना है.