नगर निगम के चुनाव में पूर्ण पारदर्शिता लाए हेमंत सोरेन सरकार : बाउरी

भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी ने कहा : झारखंड में लगभग 50 लाख एससी आबादी को उनके हक और अधिकार से रखा जा रहा है वंचित

Ranchi : भाजपा नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जल-जंगल-जमीन, झारखंड और झारखंडवासियों के नाम पर सत्ता में आई यह सरकार अपने ही वादों से भटक गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा लगातार सरकार की खामियों को उजागर करती रही है, लेकिन इसके बावजूद आज झारखंड में अनुसूचित जाति (एससी) समाज की स्थिति दयनीय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अनुसूचित जाति को उनके हक से वंचित कर रही है। बाउरी ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में दावा करते हुए कहा कि सरकार के एक मंत्री ने स्वयं एससी की स्थिति सुधारने को लेकर सरकार को लिखित आग्रह किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि हालात कितने गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि एससी बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजने की मांग बहुत पहले से की जा रही, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई।उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में लगभग 50 लाख एससी आबादी को उनके हक और अधिकार से वंचित रखा जा रहा है और सरकार की योजनाओं में एससी समाज का नामोनिशान तक नहीं है।नगर निगम और नगर पंचायत चुनावों पर उन्होंने कहा कि न्यायालय के माध्यम से चुनाव कराना तय हुआ है। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग भी न्यायालय से ही की गई थी, लेकिन सरकार ने डोर टू डोर जाकर निरीक्षण किए बिना मतदाता सूची के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया, जो पूरी तरह से ओबीसी के साथ भी अन्याय किया गया। रांची नगर निगम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पूरे नगर निगम में केवल दो वार्डों में ही एससी को आरक्षण मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक कारणों से एक वर्ग को दबाने का कार्य कर रही है और अलग-अलग नगर निगमों में अलग-अलग नियम लागू कर रही है। उन्होंने मांग की कि हेमंत सोरेन सरकार नगर निगम चुनावों में पूर्ण पारदर्शिता लाए, ताकि सभी वर्गों को न्याय मिल सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार संवैधानिक मान्यताओं को तोड़ते हुए अब तक बाल आयोग, महिला आयोग, एससी आयोग और सूचना आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण आयोगों का गठन नहीं कर पाई है।