Jharkhand High Court ने रोहित सिंह की प्रीवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ याचिका की खारिज
Ranchi : झारखंड उच्च न्यायालय ने जमशेदपुर निवासी रोहित सिंह (36) की प्रीवेंटिव डिटेंशन (एहतियातन हिरासत) को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी हिरासत आवश्यक थी और संबंधित अधिकारियों ने आदेश जारी करने तथा उसकी अवधि बढ़ाने में संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अखिल कुमार की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
रोहित सिंह ने झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत अपनी हिरासत और उसकी अवधि बढ़ाने के आदेशों को चुनौती दी थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो थाना क्षेत्र निवासी रोहित के खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आई थी। आठ अप्रैल 2026 को पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) ने वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को पत्र लिखकर उन्हें असामाजिक तत्व बताते हुए अधिनियम की धारा 12(1) और 12(2) के तहत हिरासत में लेने की अनुशंसा की थी।
पुलिस की ओर से आशंका जताई गई थी कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में रोहित सिंह सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके बाद 18 अप्रैल को एसएसपी ने पूर्वी सिंहभूम के जिलाधिकारी-सह-उपायुक्त को तीन माह की हिरासत की अनुशंसा भेजी। जिलाधिकारी ने पांच मई 2026 को आदेश जारी कर उन्हें तीन माह के लिए निरुद्ध करने का निर्देश दिया।
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव ने 23 जून 2026 को इस हिरासत आदेश की पुष्टि की। इसके तहत हिरासत की अवधि पांच मई से चार अगस्त 2026 तक निर्धारित हुई। बाद में एसएसपी की 20 जुलाई की अनुशंसा पर जिलाधिकारी ने उसी दिन ज्ञापन संख्या 543(ए) के माध्यम से हिरासत की अवधि तीन माह और बढ़ाने का आदेश जारी किया। अपर सचिव ने 24 जुलाई को इस आदेश की भी पुष्टि कर दी। इसके बाद हिरासत की अवधि पांच अगस्त से चार नवंबर 2026 तक हो गई।
रोहित सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जिलाधिकारी के पांच मई और 20 जुलाई के आदेशों के साथ राज्य सरकार की ओर से जारी पुष्टि संबंधी आदेशों को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने तत्काल रिहाई का निर्देश देने का भी आग्रह किया था।
खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि संबंधित अधिकारियों ने उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता को असामाजिक तत्व की श्रेणी में रखा था। लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी हिरासत आवश्यक मानने के पीछे अधिकारियों के पास पर्याप्त आधार थे। अदालत ने यह भी माना कि इस निष्कर्ष तक पहुंचने में संवैधानिक अपेक्षाओं का पालन किया गया।
खंडपीठ ने पांच मई 2026 के मूल हिरासत आदेश, 20 जुलाई के विस्तार आदेश और 23 जून तथा 24 जुलाई के पुष्टि आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया।
