लंबे कानूनी संघर्ष के बाद सेवा लाभ का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
Latehar :झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के अधिवक्ता पारितोष राय ने जल संसाधन विभाग से जुड़े एक लंबे समय से लंबित सेवा लाभ (सर्विस बेनिफिट) मामले में अपने मुवक्किल के पक्ष में मिली न्यायिक सफलता की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह मामला वर्ष 2013 से लंबित था, जिसमें अंततः उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के बाद परिवार को सेवा लाभ दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।
अधिवक्ता पारितोष राय ने बताया कि रामबिहारी तिवारी वर्ष 1980 से जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मी के रूप में कार्यरत थे। वर्ष 2003 में उनकी सेवा नियमित (रेगुलर) कर दी गई थी। वर्ष 2012 में सेवानिवृत्ति के बाद उनका निधन हो गया। उनके निधन के कारण सेवा अवधि से संबंधित समस्त लाभों का मामला आगे नहीं बढ़ सका।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में सेवा लाभ के लिए न्यायालय में वाद दायर किया गया था, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। वर्ष 2021 में राम बिहारी तिवारी के पुत्र प्रभात रंजन तिवारी उनके पास पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मामले की पैरवी अपने हाथ में ली। न्यायालय में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए दिवंगत कर्मचारी की पत्नी विमला देवी को वाद में प्रतिस्थापित (Substitution) कराया गया।
अधिवक्ता पारितोष राय की पैरवी रंग लाई।
अधिवक्ता के अनुसार, वर्ष 2024 में झारखंड उच्च न्यायालय ने परिवार के पक्ष में निर्णय देते हुए निर्देश दिया कि दैनिक वेतनभोगी अवधि के बाद नियमित सेवा की संपूर्ण अवधि को जोड़कर सभी वैधानिक सेवा लाभ परिवार को प्रदान किए जाएं। हालांकि न्यायालय के आदेश के बावजूद निर्धारित लाभ नहीं मिलने पर अवमानना याचिका (Contempt Case No. 818/2025) दायर की गई।
उन्होंने बताया कि हाल ही में न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित प्राधिकारियों को न्यायालय के आदेश के अनुरूप समस्त देय लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हालांकि अधिवक्ता के अनुसार अभी भी सभी लाभों का पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।
अधिवक्ता पारितोष राय ने कहा कि यह निर्णय लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे परिवार के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक राहत है तथा शेष वैधानिक लाभ दिलाने तक कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
