Jharkhand High Court ने DGP को जारी किया नोटिस, थानों में CCTV लगाने का मामला
Ranchi : झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने पर कड़ी टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारियों की रुचि यह सुनिश्चित करने में है कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाएं। 18 जून 2026 के आदेश और इससे पहले उच्च न्यायालय की खंडपीठों की ओर से दिए गए कई निर्देशों के बावजूद थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं।
अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पहले भी टेंडर निकालने और फिर उसे रद्द करने जैसे कारण बताए जाते रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये बहाने संतोषजनक नहीं हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश का अब तक पालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है।
कोर्ट ने वर्तमान डीजीपी तदाशा मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 को होगी। खंडपीठ ने कहा कि 18 जून को डीजीपी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने पर विचार किया गया था, लेकिन एक और अवसर देते हुए उन्हें अनुपालन का मौका दिया गया।
मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी आदेश की गंभीरता से डीजीपी को अवगत कराने और आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया था। इसके बावजूद कोर्ट ने पाया कि आज तक किसी भी पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने की दिशा में प्रभावी अनुपालन नहीं हुआ है।
उच्च न्यायालय ने डीजीपी तदाशा मिश्रा को नोटिस जारी कर पूछा है कि पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के आदेशों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। डीजीपी चाहें तो 11 सितंबर 2026 तक अपना शपथपत्र दाखिल कर सकती हैं। कोर्ट ने इस बार मुख्य सचिव और गृह सचिव को संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए निर्देश दिया कि राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम आठ सप्ताह के भीतर पूरा कराया जाए।
मुख्य सचिव या गृह सचिव को किसी अन्य अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपे बिना स्वयं इस मामले में अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उन्हें 30 सितंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि आठ सप्ताह का समय दिया जा रहा है, लेकिन यह भी देखा जाएगा कि सरकार वास्तव में अनुपालन की दिशा में गंभीर कदम उठा रही है या फिर सुनवाई से दो-तीन दिन पहले वही पुराने बहाने लेकर शपथपत्र दाखिल करती है।
