अवैध बालू खनन एवं परिवहन के विरुद्ध नियमित रूप से संयुक्त छापेमारी अभियान चलाने का D.C. Palamu ने दिया निर्देश
पलामू जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की
Palamu: पलामू जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर विस्तृत समीक्षा की गयी। सर्वप्रथम उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी से कई माह में किए गए कार्रवाई की जानकारी ली।इस पर डीएमओ सुनील कुमार ने बताया कि खनन कार्यालय से 80 वाहनों को जब्त किया गया है।इसमें 4 एफआईआर भी दर्ज किया गया है।वहीं 24.19 लाख रुपये की वसूली की गयी है।इसी तरह जिला परिवहन कार्यालय के तरफ से 60 वाहनों को जब्त कर उनसे 8.91 लाख रुपये की वसूली की गयी है।इसी प्रकार हरिहरगंज में अवैध खनन एवं परिवहन से जुड़े कुल 06 वाहनों को जब्त किया गया है।वहीं सदर,मोहम्मदगंज एवं उंटारी रोड अंचल द्वारा शून्य वाहनों की जब्ती की गयी है।
उपायुक्त श्री शेखावत ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध बालू खनन एवं परिवहन के विरुद्ध नियमित रूप से संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया जाए। उन्होंने मानसून अवधि में एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए संवेदनशील बालू घाटों की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया।
डीसी ने कहा कि बीते दिनों हुसैनाबाद अंचल में एक बंद पड़े माइंस में एक व्यक्ति के डूबने से मौत हो गयी थी।इसी तरह की घटना दोबारा नहीं हो,यह सुनिश्चित करने की बात कही गयी।उन्होंने माइंस क्लोजर रिपोर्ट का पूर्ण रूप से पालन करने की बात कही।
बैठक में विभिन्न अंचलों एवं थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई, जब्ती, प्राथमिकी एवं ट्रेंच कटिंग की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जिन क्षेत्रों से कार्रवाई की रिपोर्ट शून्य प्राप्त हो रही है, वहां विशेष सतर्कता बरती जाए तथा संबंधित पदाधिकारी सक्रिय रूप से अभियान संचालित करें।
उपायुक्त ने अवैध खनन रोकने हेतु चिन्हित स्थलों पर अतिरिक्त ट्रेंच कटिंग कराने, अस्थायी चेकनाका को सुदृढ़ करने, सीसीटीवी अधिष्ठापन एवं रात्रि गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने ओवरलोड वाहनों एवं बिना ई-ट्रांजिट चालान के परिवहन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।बैठक में एसपी कपिल चौधरी,जिला खनन पदाधिकारी, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
