सभी थानों में लगेंगे CCTV कैमरा, Jharkhand Cabinet का बड़ा फैसला
Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपदा प्रबंधन, सड़क, पेयजल, पुलिस व्यवस्था और विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अलावा राज्य के 100 अन्य विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 721 करोड़ 43 लाख 25 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए नई नियमावली-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। वहीं, झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को प्रत्येक माह अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन नि:शुल्क उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए 124 करोड़ 37 लाख 96 हजार 150 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।कैबिनेट ने जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने तथा नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करने और पीजी सीटें बढ़ाने के लिए 393 करोड़ 91 लाख 9 हजार 600 रुपये की लागत से संस्थान को मजबूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।इसी तरह शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के विस्तार और एमबीबीएस व पीजी सीटों में बढ़ोतरी के लिए 495 करोड़ 2 लाख 77 हजार 600 रुपये की लागत वाले प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।इसके अतिरिक्त धनबाद में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज एवं टीचिंग हॉस्पिटल के व्यापक विकास और मौजूदा 100 यूजी सीटों को 250 तथा पीजी सीटों को 50 तक बढ़ाने समेत अन्य सुविधाओं के लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधि से 275 करोड़ 18 लाख 11 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की दिशा में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9006 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।कैबिनेट ने वज्रपात और ग्रीष्म लहर को गृह मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाने की मंजूरी दी। प्राकृतिक एवं विशिष्ट स्थानीय आपदाओं से जुड़े पूर्व के विभागीय संकल्पों में भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।झारखंड में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति-2026 के गठन को भी स्वीकृति मिली।ज्ञानोदय योजना के तहत प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बाइलिंगुअल पैरेंटल कैलेंडर उपलब्ध कराने के लिए 73 करोड़ 66 लाख 64 हजार 984 रुपये तथा कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट डायरी उपलब्ध कराने हेतु 27 करोड़ 87 लाख 5 हजार 245 रुपये की स्वीकृति दी गई।
छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय और अन्य योजनाएं
राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना और भवन निर्माण के लिए करीब 49 करोड़ 99 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में अंशकालीन शिक्षकों से सेवा लेने की अवधि बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई।
सड़कों और पुलों के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़क निर्माण, मजबूतीकरण और चौड़ीकरण से संबंधित कई योजनाओं को मंजूरी दी। इनमें चाईबासा क्षेत्र की सड़क के लिए करीब 29.87 करोड़, चतरा में हजारीबाग-कटकमसांडी-चतरा सड़क के लिए करीब 25.52 करोड़, मनोहरपुर की सड़क के लिए करीब 114.01 करोड़ तथा रामगढ़ के बरलंगा-गोला-मुरी पथ के लिए करीब 56.85 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति शामिल है।गिरिडीह में बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए करीब 30.45 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बने पुलों के रखरखाव के लिए झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 को मंजूरी दी गई।
तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण को मंजूरी
धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना की तकनीकी अनुमोदित राशि करीब 184.29 करोड़ रुपये है।
छात्र क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन
कैबिनेट ने झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जारी मार्गदर्शिका में संशोधन को भी मंजूरी दी। इससे योजना के क्रियान्वयन से जुड़े प्रावधानों में बदलाव का रास्ता साफ हुआ है।
न्यायालय के आदेशों के अनुपालन से जुड़े कई फैसले
बैठक में झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्यायादेशों के अनुपालन से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें कुछ कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण, प्रोन्नति और बकाया वेतन भुगतान से संबंधित मामले शामिल हैं।
